विश्व महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाईरस अर्थात कोभिड-१९ को त्रासमा सारा संसार ठप्प प्राय भयो । नेपाल पनि यसवाट अछुतो रहन सक्ने कुरै भएन ।
आठ महिना बित्दा नेपाल सरकारले भिडभाड जम्मा हुने किसिमका मनोरञ्जन, खेलकुद, तालीम, गोष्ठी, सभा सम्मेलन नगर्ने लगायत काठमाण्डौंमा सवारीसाधनको जोरविजोर प्रणाली कायमै राखेको छ । कोरोना संक्रमणको त्राससँगै गज्जवको कुरा त भौतिक दुरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने, हात नमिलाउने, साबुनपानीले हात धुने, नमस्कार गर्ने जस्ता बानी नेपाल भरी अभ्यास भएको छ, भलै जनस्तरवाट यसको जोखिम मनन् नगरी लापरवाही गरिएका केही उदाहरणहरू भेटिउन् । त्यो भन्दा गहन कुरा त जनताको प्रतिनिधित्व गरेका र जनतालाई सिकाउने जिम्मेवारी लिएकाहरूवाट वेलावखतमा यस्तो विषम् परिस्थितिमा समेत भए-गरेका लापरवाहीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामाथि भ्रष्टाचार र कुशासकीय तत्वले उपहास गरेको आभास हुन्छ ।
स्वास्थ्य सामाग्रीहरुको खरिद प्रकरण, विशिष्ट व्यक्तिहरूको संलग्नता रहेका कालोवजारी, कोरोना नियन्त्रणमा सहयोग, सक्रियता र सहभागिताका हिसावले आशातित व्यक्तित्वहरूको उदासिनता, कोरोना संक्रमणकै वेलाको अध्यादेशले सिर्जित राजनीतिक तिक्तता, सवैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलभित्र राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तनको पछिल्लो धुमिल वातावरण, राजससंस्था पुनर्स्थापनाको लागि होस वा सीमा नाका खुलाउने विषयमा होस, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा खुलाउने विषयमा होस वा उपत्यकाभित्र र देशैभरी बाँकी बन्द क्षेत्र खुलाउने विषय, स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको भत्ताको सवाल होस या कोरोना वीमाको समयमै भुक्तानीको विषय, यस्ता उदाहरणहरूले संकटको घडीमा जनताको साथमा कोही नभएको भान हुन्छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मीहरू, केही उदार मनहरू लगायत स्थानीय तहहरूको अहोरात्र सक्रियताले भने कोरोनाले उदांगो पारेको लाज छोप्न केही सहयोग गरेको हामी सबैको भोगाई र बुझाई छ ।
कोरोनाले विश्व अर्थतन्त्र तहस नहस गरेको कुरा त एकातिर होला तर नेपालमा भने ‘कोरोना’ भन्दा गर्न सक्ने काम समेत ‘नाकरो’ भएको र यसवाट देशलाई कालान्तरसम्म आघात पुग्ने काम भएको छ । लकडाउनमा घरभित्र रहेपनि सबै नेपालीले घर बाहिर के भईराखेको छ, छर्लंग बुझेका छन् । भौतिक शरीरमात्र लकडाउनमा थियो, नेपाली मनहरू संकटको वेलामा के भईरहेको छ भन्ने बुझ्न नसक्ने गरी लकडाउनमा थुनिएका छन् भन्ने भ्रममा परेकाहरूलाई यो कुरा हेक्का होस कि कोरोनाको कहरले शहर बन्द गरिएपनि देखादेखि हुने लापरवाहीको विरोधका ज्वारभाटा बन्द गर्न सकिदैन ।
नेपालको यथार्थ र आगामी बर्षको चुनौतीः
विश्वको अर्थतन्त्र नै धरासायी भएको बेला नेपालको अर्थतन्त्रले पनि ठूलो धक्का व्यहोरेको छ । घरेलु कृषि र लघुउद्यम बाहेक पर्यटन, उद्योग, व्यापार लगायतका क्षेत्रहरू ठप्प प्राय छन् । सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रसमेतमा गम्भिर असर परेको अबस्थामा आगामी बर्षको विकास बजेटमा समेत यसको प्रत्यक्ष असर देखिने निश्चित छ ।
सन्, २०१५ मा नेपालमा भूकम्प जाँदा सारा विश्ववाट पुनर्निर्माणको लागि सहयोगको ओईरो लागेको थियो, जसले चालु आ.व. सम्मपनि बजेटमा अन्तर्राष्ट्रिय ऋण र अनुदानमार्फत ठूलो भरथेग गरेको थियो । तर यसपटक नेपाल लगायत सबै दातृ राष्ट्रहरूमा समेत कोरोनाले गम्भिर क्षति पुर्याएकोले नेपालमा आउन सक्ने सहयोग घट्ने निश्चित छ । अतिवृष्टि, अनावृष्टि, वाढी, पहिरो, आगलागी लगायतका प्राकृतिक समस्याहरू दोहोरिएमा नेपालमा गरीवी, बेरोजगारी र अशिक्षा बढ्ने त छँदैछ, साथसाथै भोकमरीले गर्दा गरीव नेपालीहरूको ज्यान जाने र मृत्युदर समेत बढ्ने कुरा पनि कल्पना गर्न सकिन्छ ।
कृषि क्षेत्रमा गरिएको लगानी बजेट खर्च गर्ने औपचारिकता रहेको, सीमित व्यक्ति तथा समूह मोटाउने तर आशातीत उपलब्धि हात नलाग्ने देखिएको विगतको ईतिहासले यसपटकपनि यस्तो बजेटको सकारात्मक असर देखिने छैन । एकातिर कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार तथा बैदेशिक रोजगारी खुम्चिएसँगै गरीवी, बेरोजगारी जस्ता समस्या बढ्ने समेत देखिन्छ भने अर्कोतर्फ उत्पादनको सीमितता, धेरै आयातद्वारा निर्यातको भारी प्रतिस्थापन, माग र आवश्यकताको बढोत्तरी, कालोबजारी, तस्करी, कार्टेलिङ् लगायतका कारण आगामी बर्ष मुद्रा संकुचित हुने साथै बजार मूल्य समेत बढ्ने निश्चित छ ।
विकास बजेट नै घटेपश्चात विकासे क्रियाकलापहरू घट्ने त भैहाले । त्यसमाथि यसरी भ्रष्टाचार र कुशासन मौलाए भने यसपश्चातको नेपालको अवस्था कता जाला, कल्पना गर्न सकिन्न । समग्रमा कोरोना भाइरसको कारण यसरी निषेध बढीरहँदा आर्थिक गतिविधि घट्न गई र विकासात्मक क्रियाकलापहरूको न्यूनताले गर्दा नेपाल सरकारको दिगो विकास लक्ष्य, १५ औं योजना तथा दिगो सोंचका रणनीतिहरू नराम्रोसँग प्रभावित हुने देखिन्छ ।
सरकारी तथ्यांकले नै कोरोना कहरका वीच पन्ध्रलाख नेपालीले रोजगारी गुमाएका, कोरोना संकटमा कोरोनाभन्दा कैयौं गुणा बढि नेपालीले आत्महत्या गरेका, लाखौं नेपाली विस्थापित भै बसाईसराई गरेका जस्ता उदाहरणहरूवाट कोरोनाको घाउले जनता उठ्नै नसक्ने भएको पुष्ठी गरेको छ ।
हाम्रो धरातलः
वास्तवमा खाने मुखलाई जुंगाले छेक्दैन भनेझै यस्तो अवस्थामा के गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा भनि राख्नु त नपर्ने हो । विदेशमा के भयो, हामीकँहा के हुँदैछ, भनिराख्ने कुरै होईन । सञ्चार क्षेत्रको द्रुत विकाससँगै जनसंख्याको धेरै हिस्सा सांसारिक परिस्थितिको जानकार नै छ ।
सरकार समेत पूर्ण बहुमतको छ । सबै भन्दा ठूलो कुरा त संघ र प्रदेशको भन्दापनि स्थानीय तहको भुमिका अहम रहेको र केही स्थानीय तहले इनोभेटिभ काम गर्दै उदाहरण समेत प्रस्तुत गरेका छन् साथै संघीयताको आवश्यकता पुष्ट्याई पनि गरेका छन् । सरकारले चाह्यो भने यसरी आपतकालीन समयमा सृजना हुने घटनाक्रम रोक्न, जिउधनको रक्षा गर्न तथा परिस्थिति सामना गर्दै यस्ता महामारी र अन्य संकटको वेला कसरी अगाडी बढ्ने जस्ता विषयहरुमा रणनीतिक कौशल देखाउन सक्छ ।
पछिल्लो समय स्वास्थ्य क्षेत्रमा अभूतपूर्व क्रान्ति गर्ने गरी सरकारले एकैदिन ३०० भन्दा बढी ५ देखि १५ शैयाका अस्पतालहरूको निर्माण प्रारम्भ गर्नु सबै नेपालीको आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितताका लागि एक सकारात्मक कदम हो । भर्खरै अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा निर्वाचित जो वाईडेनको “१०० दिन अनिवार्य मास्क लगाऔं अभियान” पनि उदाहरणको लागि लिन सकिन्छ ।
सबै भन्दा ठूलो कुरा त नेपालमा नीति, योजना, कार्यक्रम र परियोजनाहरूको डुप्लिकेशनको अन्त्य नै हो । यकातिर यसले खर्च बढाएको त छँदै छ, अर्कोतिर तथ्यांकमा दोहोरोपना, अन्योलता, असमन्वय तथा आरोप प्रत्यारोपमार्फत जिम्मेवारी पन्छाउने वा जिम्मेवार निकायले उत्तरदायित्व नलिने प्रवृति देखिएको छ ।
यसरी नै सरकारी तथ्यांकको कोरोना संक्रमण, मृत्यु संख्या, कुल परीक्षण र निको हुने संख्यापनि आलोचित छ । केन्द्र सरकारले राहत वितरण मापदण्ड, क्वारेण्टाईन मापदण्ड जस्ता आधारभूत नीति तय त गर्यो । तर स्थानीय तहको कार्यान्वयन क्षमताका आधारमा यस्तो विषम् परिस्थितिमा कडा मर्यादापालकको भूमिका समेत देखाउन सक्नुपर्दथ्यो । संकटको समयमा शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत आवश्कताहरु निजीकरण गरी सरकार उम्कन खोज्दा यसको आवश्यकता र महत्व कति हुँदोरहेछ भन्ने कुरा अहिले मनन् भयो ।
इनोभेटिभ स्टेटले को-गभर्नेन्स र कन्ट्रक्टिभ गभर्नेन्सका सिद्धान्त र मान्यता अनुरूप के गर्नुपर्ने रहेछ, नैतिकता, सदाचारिता जस्ता विषयहरूले जनतामा अनुशासन कसरी विकास गर्दो रहेछ, कोरिया, चीन, सिंगापुर र भियतनाम जस्ता देशहरूलाई हेरे पुग्छ ।
कोरोनाको शरूवाती ताका चीनका केही भिडीयोहरू सामाजिक सञ्जालमा भारल भए । डर स्थापित नहुँदासम्म प्रजातन्त्ररूपी अस्त्र प्रयोग गरी छाडातन्त्रको अभ्यास गरेका हामीले ती सरकारहरूको आलोचना गर्यौं । तर जतिवेला ईटाली, स्पेन, अमेरिका लगायतका देशहरू कोरोनाले सिथिल भए, त्यतिवेला नै तुरून्त हामीहरूले नै चीन, जापान, कोरिया लगायतका देशहरूको प्रसंशा मात्र गरेनौं, बरू चीनले तेस्रो विश्वयुद्ध अस्त्र प्रयोग नगरी जित्यो पनि भन्न पछि हटेनौं । त्यति मात्र कहाँ हो र! जति वेला म्यागासेसे पुरस्कार विजेता समाजसेवी महाविर पुनले राष्ट्रिय आविस्कार केन्द्र स्थापना र सञ्चालनको लागि सरकारसँग हात फैलाए, उनले सहयोग पाएनन् । तत्पश्चात निजी व्यक्ति, समूह र संगठनको सहयोगमा आफै पहल गरी आविस्कार केन्द्रको स्थापना गरे । त्यतिवेलासम्म पनि उनको आलोचना र लाञ्छना हुन छोडेन । तर सरकारले किन्ने भनेपनि समयमा नै चीनवाट पिपीई नआईपुगेपछि उनकै आविस्कार केन्द्रलाई विश्वास गरी पिपीई बनाउने जिम्मा दिदा कोरियामा अभ्यासमा ल्याईएको हेल्थ बुथ समेत निर्माण गरी विभिन्न अस्पताललाई हस्तान्तरण गरेपछि उनको दीगो योजनाको प्रभावकारीता महसुस भयो जसद्वारा उनको कामको थोरै भएपनि सम्मान भयो ।
आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कामः
भ्रष्टाचार नेपालको लागि कोरोनाभन्दा गम्भिर देखिएको समयमा संयमता अपनाई सरकारले पाईला अगाडी बढाउनुपर्ने देखिन्छ । कोरोनाको प्रभावले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग चुप लागेर बसेको छैन ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सुक्ष्म रूपमा अवस्थाको विश्लेषण गरेकै होला । अनुसन्धानको दायरामा अख्तियारको दुरूपयोग गर्नेहरूको नाम पनि पक्कै आउला, त्यो पछिको कुरा हो । तत्काल त जनआवश्यकताको ख्याल गर्दै कसरी जोखिम न्यूनीकरण गर्ने र कसरी नेपालीहरूको जीवन बचाउने हो भन्नेमा हामी केन्द्रीत हुनुपर्दछ । सलाम त कम सुविधा र बढी जोखिमका बाबजुद काम गर्दै गरेका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी, सरोकारवाला र कर्मचारी लगायत स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई छ, जसले नेपालीको सेवामा अहोरात्र खटेर काम गरेका छन् । यी पेशामा आबद्धहरूको सेवा सुविधा बढाउने, जीवन वीमा गर्ने, स्वास्थ्य सुरक्षा गर्ने जस्ता कुरा त कता हो कता, उल्टै तलब, पारीश्रमिकसमेतमा कटौतीको कुरा गरेर सेवाप्रति निरूत्साहित बनाउने समाचार यदाकदा आउँदा हामी सबैलाई दुःख लाग्नु स्वाभावै हो । तल्लो तहका कर्मचारीहरूको भन्दापनि उच्चपदस्त कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, सांसद, मन्त्री लगायतका सर्वोच्च पदहरूको समेत भत्ता, सुविधा कटाउनुपर्छ र कोरोना उपचार कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्दछ । त्यसैपनि यी पदहरू सेवा गर्नका लागि सिर्जीत हुन् । कर्मचारीको तलव कटाएर कोषमा रकम जोहो गर्ने मात्र काईदा मैले देख्दिन । यसका लागि सरकारले गर्नसक्ने थुप्रे कामहरू छन् जसद्वारा कोषका लागि आवश्यक रकमको जोहो हुन सक्दछ ।
संसद विकास कोषको रकमको एकमुष्ठ हिसाव गर्दा समेत यस्तो आपतकालीन अवस्था सिर्जना हुँदा उपचार गर्ने विशेष अस्पताल सबै प्रदेश र मूख्य शहरहरूमा बनाउन सकिने देखिएको र सरकारको भूमिका समेत स्वास्थ्यमा जनताको पहुँचको सुनिश्चितता गर्नु नै रहेकोले कोरोनापश्चातको नेपालको भविश्यका लागि यस्ता कुराहरूमा लगानी विस्तार गर्नु बाञ्छनीय देखिन्छ । एकातिर आपतकालीन समयमा अन्य रोगीहरूको उपचार नगरी प्राण गएको अवस्थामा निजी अस्पतालहरू सरकारीकरण समेत गर्न सक्नुपर्छ भने अर्कोतिर सरकारको निर्देशन पालना नगर्ने, उपचार सामाग्रीहरूको आयातमा भन्सार छुट माग गरी नाफा कमाई कर समेत छली, जनता मार्ने, तथा आफ्नै अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर र नर्स लगायतका कर्मचारीहरूको शोषण गर्ने यस्ता अस्पतालहरूको लाईसेन्सपनि सदाको लागि खारेज गर्न सक्नुपर्छ । एक, दुई यस्ता घटनामा सरकार खरो उत्रिए अन्यलाई समेत पाठ हुने कुरा हामी सबैले मनन् गरेकै हो । भएको अबस्थाको विश्लेषण गर्दै तत्काल गर्नुपर्ने काम, मध्यावधि काम र दिर्घकालीन काम आवश्यकता र औचित्यको आधारमा सबै सरोकार पक्षहरूको समेत संलग्नतामा टास्कफोर्स मार्फत गराउन सकिन्छ । राजनीतिले जहिलेपनि कर्मचारीतन्त्रको खेदो खन्ने र कर्मचारीतन्त्रले समेत आफ्नो कर्तव्य पूरा नगर्ने प्रचलन पनि नेपालको पूरानै रोग हो । आपसी समन्वयको अभाव नेपालमा कोरोनाको असर अगाडी पनि थियो नै । मेरो विचारमा कर्मचारीतन्त्र निरन्तर बग्ने खोला हो । कसैको संलग्नता विना खोला आफैले फोहोर गर्दैन । राजनीति फिल्टर र दिशा-निर्देशक वा भनौं पथ प्रदर्शक हो ।
खोला फोहोर भईहालेपनि राजनीतिरूपी फिल्टरले सफा गर्ने र दिशा-निर्देश गर्न सकेमा बागमति जस्तो खोला त सफा हुन सक्दछ भने कर्मचारीतन्त्र पनि सफा नहुने कुरै भएन । संकटको यस्तो घडीमा कर्मचारीतन्त्रले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न कुनै कसर छोड्नुहुँदैन भने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा संलग्न भए नियामक निकायले सानो, ठूलो, सत्तासीन वा पराय भनि भेदभाव गर्नुहुँदैन ।
सरकारका सारथीहरूले शासनसत्ता सधै आफैसँग हुन्छ जस्तो पनि गर्नुहुँदैन । प्रतिपक्षका सकारात्मक र रचनात्मक आलोचना वा टिप्पणी मनन् गर्ने, संवोधन गर्ने तथा समन्वय गर्ने धैर्य पनि राख्नुपर्दछ । कोरोना त यसपटक आयो, केही समयपश्चात गईपनि हाल्ला । तर यस्ता महामारी त फेरीपनि आउन सक्छन् । यसरी भविस्यमा आउन सक्ने संकटमाथि हामी सबै समयमै चनाखो भई योजनाबद्ध तरीकाले अगाडी बढ्नु नै अहिलेको कोरोनाविरूद्धको जित हुने छ ।
(लेखक वेदप्रसाद भण्डारी नेपाल सरकारको उपसचिव हुनुहुन्छ । )
