काठमाडौँ, ४ पुस । नेपाल सरकारद्वारा आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को बजेट बक्तव्यमार्फत विदेशी प्रकाशनका पुस्तक तथा पत्रपत्रिकाको आयातमा १० प्रतिशतभन्सार महशुल लगाउने गरी गरिएको व्यवस्थालाई मन्त्रीपरिषदको २०७७ कात्तिक २४ कोे मन्त्रिपरिषद निर्णयले खारेज गरिएको बिषयमा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई जवाफ सहित छलफलमा उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको छ ।
नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघका महासचिव एवं अधिवक्ता युवराजश्रेष्ठद्वारा दायर गरिएको रिट निवेदनउपर सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायधीस प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल ईजलासले रिट निवेदकले माग गरे बमोजिम मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णय खारेज गरिनु नपर्ने वा अन्तरिम आदेश जारी गरिनु नपर्ने कारणको जवाफ सहित छलफलमा सहभागीहुनका लागि शुक्रबार आदेश दिएको हो ।
बिदेशबाट आयात हुने पुस्तक लगायतका मुद्रित बस्तुमा कर नलाग्ने तर स्वदेशमा मुद्रणका लागि आयात हुने कागज लगायत कच्चा पदार्थमा भन्सार महशुल १५ प्रतिशत र भ्याट १३ प्रतिशत गरी २८ प्रतिशत कर लाग्ने ब्यबस्थाले नेपाली मुद्रण उद्योगी तथा ब्यवसायीहरुलाई प्रतिस्पर्धी बन्न नसक्ने अवस्था सृजना हुने, सरकारले प्राप्त गर्ने राजश्वमा समेत नोक्सानी हुने तथा सरकारको उक्त निर्णय स्वदेशी उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा स्वदेशमानै रोजगार सृजना गर्ने सविधानको भावना तथा मर्म बिपरित समेत हुने भन्दै महासंघको तर्फबाट खारेजीको माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गरिएको थियो ।
उक्त रिट निवेदनउपर बरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने र अधिवक्ता मन्दिरा अधिकारीले बहस गर्नुभएको थियो । नेपालमा निजी लगानीमा स्थापित मुद्रण उद्योगहरु नेपालभित्र आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण मुद्रित सामाग्रीहरु तोकिएको गुणस्तर र समयमा उत्पादन गर्न सक्ने मात्र नभई सरकारले अवसर सृजना गरेमा निर्यात समेत गर्न सक्ने अवस्था भएपनि समान भन्सार दर कायम गरी स्वदेशी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनको सट्टा बिदेशी प्रकाशनलाई प्रोत्साहन हुने गरि निर्णय गरिनुले ब्यवसायीलाई मात्र नभई राज्यलाईनै नोक्सानी हुने भएकाले उक्त निर्णय खारेजीको बिकल्पनभएको नेपाल मुद्रण उद्योग महासँघको दावी रहेको छ ।
