काठमाडौँ, १० पुस । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई विभिन्न १६ बुँदे सुझाव दिएको छ ।
भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीमा पुनरावलोकन आवश्यक रहेको भन्दै आयोगले राजनीतिक दलको कोष तथा सार्वजनिक पदका लागि हुने निर्वाचनका उम्मेदवारको कोष सम्बन्धमा स्पष्ट नीति बनाई आयव्यय बैंकिङ प्रणालीमा आबद्ध गरी पारदर्शीता कायम गर्ने आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीका अनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक क्षेत्रका अतिरिक्त निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका सङ्घ संस्था र निकायका भ्रष्टाचारजन्य कसुरलाई स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्ने र दण्डनीय बनाउने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।
मुलुकको आर्थिक विकासको स्तर एवं आर्थिक अवस्थाअनुरूप सबै तहका कर्मचारीलाई आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्नसक्ने गरी यथोचित तलबलगायत आवास, शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता सुविधाको व्यवस्था गर्ने र वार्षिक मूल्यवृद्धिको अनुपातमा स्वतः तलब वृद्धि हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।
सार्वजनिक निकायबाट निहित व्यक्तिगत वा समूहगत हित वा स्वार्थ रहेका खरिद निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरी निर्णय गर्ने परिपाटीलाई निरुत्साहित गर्नका लागि नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा र व्याख्या एवं नीतिगत तथा प्रशासनिक निर्णयको सीमा निर्धारण गरी नीतिगत निर्णयसम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्नु अत्यावश्यक रहेको आयोगको स्पष्ट भनाइ छ ।
प्रणालीको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा आयोगको जोड छ । भ्रष्टाचारजन्य कार्य हुन नदिने एवं पुनरावृत्ति हूने कार्य रोक्नका लागि भ्रष्टाचारका जोखिमपूर्ण क्षेत्र र कार्यालय तथा क्षेत्रगत भ्रष्टाचारका प्रमुख कारणको पहिचान गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।
आयोगले स्थानीय तह, मालपोत, नापी, यातायात, वैदेशिक रोजगारलगायतका सेवाग्राहीको चाप हुने कार्यालयमा पर्याप्त कर्मचारी र सेवा केन्द्र, हेल्पडेक्स, टोकन प्रणाली, पूर्वाधार र क्षमता विकास, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता किटान गर्न भनेको छ । यस्तै, कार्यप्रक्रिया सरलीकरण र प्रभावकारी अनुगमन गरी कार्यालयबाट प्रवाह गरिने सेवा सरल, सहज र छिटो छरितो रूपमा सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराउने, सेवा प्राप्त हुने अधिकतम समय तोकिदिने, विचौलियाको उपस्थितिलाई निरुत्साहित गर्ने तथा विद्युतीय शासनमा जोड दिई अनलाइनबाटै कर तथा राजस्व तिर्नसक्ने वा सेवा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिइएको छ ।
यसैगरी ठेक्का व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन राज्यले गर्नुपर्ने ठेक्का सम्झौताको कार्यबोझका आधारमा पर्याप्त रूपमा प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको आयोगले त्यस्ता काममा बजेटको अभाव हुन नदिन तथा बिना तयारी बोलपत्र आह्वान गर्ने कार्य रोक्न भनेको छ । सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी अन्य कानूनी प्रावधानलाई कडाइका साथ पालना गर्न लगाउने एवं निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने समयावधि वैज्ञानिक आधारमा तय गर्ने र मनासिव कारणका आधारमा मात्र नियमानुसार ठेक्काको म्याद थप गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ ।
ठेक्का सम्झौतामा कार्य सम्पादन जमानत र अग्रिम भुक्तानीको बैंक ग्यारेन्टीजस्ता कागजातको आधिकारिकता र समयमा म्याद थप भएर नभएको तालुक विभाग र मन्त्रालयले हेरी कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने र रुग्ण आयोजनाको समयबद्ध कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न लगाउने तथा कार्यान्वयनको सफलतालाई कर्मचारीको कार्य सम्पादनसँग जोड्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ ।
उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन हुने योजनामा सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार नै अनुमानमा उपभोक्ता समितिको लागत सहभागिता अंश जोडन तथा समितिलाई भुक्तानी गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर तथा उपभोक्ताको लागत सहभागिता अंशलगायतका रकम कट्टी गरी भुक्तानी गर्न भनिएको छ । सुरक्षाकर्मीको व्यावसायिकता अनुसन्धान कुशलता र मनोबल बढाउन आवश्यक नीतिगत तथा प्रविधिगत सुधार र क्षमता अभिवृद्धिको व्यवस्था गर्दै अनुचित राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य गरी सरुवा बढुवाका वस्तुगत मापदण्ड बनाएर निष्पक्षरूपमा लागू गर्न भनिएको छ ।
