काठमाडाँै, १४ माघ । कृषिमा विदेशी लगानीको विरोध गर्दै यसको संघर्ष समितिले आज बानेश्वर सडकमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ । प्रदर्शनमा उल्लेखित सबै संघ, एसोसिएसन, संगठन र महासंघको एक्वेवद्धता जनाएका थियो । प्रदर्शनमा ४० वटा भन्दा बढि संघहरुबाट प्रतिनिधि भेला भई आ–आफ्नो विचार राख्नु भएको थियो । संघर्ष समितिका महासचिव प्रल्हाद दाहालले संचालन गर्नु भएको सभामा संयोजक शिवराम के.सिले विदेशी लगानी आउनु भनेको देशको दुर्भाग्य हो देशको अर्थतन्त्र खस्किनेका साथै स्वरोजगार भएका किसानहरु, उद्योगी व्यवसायीहरुको समेत रोजीरोटी खोसिने कुरा उल्लेख गर्नुभयो । सबै एसोसिएसन तथा संघ महासंघका प्रतिनिधिहरुको एउटै आवाज थियो कि नेपालमा विदेशी लगानी भित्रिंदा समग्र किसान, उद्योगी व्यवसायी र अन्य धेरै क्षेत्रमा असर पर्ने, स्वदेशी उत्पादन प्रयोग नहुने, देशको अर्थ व्यवस्था धारासायी हुने, स्वरोजगार किसानहरु बेरोजगार हुने तथा अन्य धेरै कुराहरु उल्लेख गरिएको छ ।
साथै राजनितिक तालमेल नमिलेको समयमा समेत किन यसरी लुकाई छिपाई विदेशी लगानी ल्याउनु पर्ने हो ? भन्ने कुराको प्रश्न सबैले उठाएका थिए । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ मा विदेशी लगानी निषेध गर्ने व्यवस्था भए पनि मिति २०७७ पौष ५ को मन्त्रि परिषदको बैठकले अनुुसूचि संशोधन गरी कृषिका प्राथमिक उत्पादन क्षेत्रमा प्रत्येक्ष विदेशी लगानी गर्न सकिने नियमावली समेत बनाएको छ । नेपाली भूमिहिन,सिमान्त, कृषि श्रमिक,महिला र सानाकिसानहरु, कृषिउपज, उत्पादक र उद्यमीलाई बिर्सेर कृषिमा विदेशी लगानी ल्याउने निर्णय किसान र उद्योगीमारा हुनुको साथै देशको हित विपरीत छ ।
यसरी कृषिमा विदेशी लगानी खुल्ला गरिंदा एकातर्फ नीजितथा सरकारी क्षेत्रको अर्वौ लगानी जोखिममा पर्ने सम्भावना छ र त्यसको नकारात्मक असर रोजीरोटीमा पर्न गई ग्रामिण क्षेत्रका किसानको हातमुख जोर्ने मुख्य आयआर्जनको बाटो समेत अवरुद्ध भई देश चरम गरीवीतर्फ धकेलिने निश्चित प्रायः छ ।
हाम्रो देशको कृषि क्षेत्रमा हालसम्म देखिएको खर्वौंको लगानी भई ६५ प्रतिशत जनता कृषिमा आश्रित रहि स्वरोजगार भईरहेको वर्तमान अवस्थामा कृषिको प्राथामिक तहमा कुनै पनि शर्तमा विदेशी लगानी आउँदा ठूलो जनसंख्याको आर्यश्रोत गुम्ने खतरा भएकोले कृषिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउने निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिन नेपाल सरकार समक्ष जोडदार आग्रह गरिएकोछ ।
कृषिमा विदेशी लगानी खुल्लाको निर्णयले कृषिका प्राथमिक बजार अर्थात उत्पादनको क्रममा विदेशी लगानी आउँदा नेपाली मौलिकपन हराउने र नेपाली कृषि संस्कृति माथि नै घात हुन्छ । नेपाली ग्रामीण पारिवारीक तथा आत्मनिर्भर खेती प्रणाली अवलम्वन गरि जिविका चलाउँदै आएका करीव दुई तिहाई सानाकिसानहरुको रोजगारी खोसिने र जिविकोपार्जनमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्ने छ । खाद्य संप्रभुतालाई सम्मान गर्दै नेपालको मौलिकपना, पर्यावरण, पोषण सुरक्षा, साथै दिगो कृषिको अभ्यासमा केन्द्रित बहसलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले गरेको यस्तो निर्णयको विरोध गरिएको छ ।
नेपाली कृषि उत्पादक बीच नै प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण श्रृजना गराई कृषिमा लाग्न हौसला दिनुको सट्टा भिमकाय प्रत्यक्ष विदेशी लगानी ल्याउँदा नेपाली साधन श्रोतमा उनीहरुको पहुँच, स्वमित्व र नियन्त्रण स्थापित गराएर नाफा कमाउन बाहेक उनीहरुको अर्को उद्देश्य पनि रहँदैन । जसले स्वदेशी उत्पादक, उद्योगी र किसानलाई पेशाबाट नै विस्थापित गर्दछ । यसर्थ यो निणर्य विडम्बना पूर्ण रहेको छ । कृषिमा विदेशी लगानी खुल्ला गरिँदा कालन्तरमा किसानहरुलाई आफ्नो खेतबारीबाटै पलायन गराउने गरी गरिएको यस निर्णय अविलम्बफिर्ता गरि नेपाली किसानलाई सक्षम बनाएर उत्पादन बढाउने दायित्व बहनको लागि जिम्मेवार राज्यको भुमिका निर्वाह गर्दै खेतीपाती गरी जिविका चलाउने अर्ध बेरोजगार सानाकिसानहरु, साथै कृषि उत्पादनमा आधारीत उद्यमीको अधिकार सुनिश्चितताको लागि हामी अपिल गर्दछौ भनेर संघर्ष समितिले भनेको छ ।
