काठमाडौं । टीकापुर घटनाका मुख्य योजनाकारका रुपमा चिनिएका राजपा सांसद् रेशम चौधरीलाई कैलाली जिल्ला अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ ।
उनलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएपछि राजापा अध्यक्षमण्डलको बैठक बसेको छ । बैठकमा अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको राजपा उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ। उच्च सुरक्षा अधिकारी र नाबालक गरी ९ जनाको हत्या घटनामा अभियुक्त रहेको अवस्थामा हतारहतार सपथ खुवाइएका रेशम चौधरीको सांसद पद खारेज हुने गरी कैलाली अदालतले बुधबार मात्रै फैसला गरेको हो।
उता टीकापुर घटनामा दोषी ठहर हुने जिल्ला अदालतको फैसलाले निलम्बित सांसद रेशम चौधरीको पद खारेज हुने संघीय संसद्का प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले बताएका छन्। पाण्डेले नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर प्रमाणित भएकाले सांसद पद स्वतः खारेज हुने उनले बताए। ‘अदालतबाट दोषी ठहर भएपछि सांसद रहने कानुनी व्यवस्था छैन,’ उनले भने, ‘संघीय संसदको नियमावलीले उनलाई पदमा जान दिँदैन।’ कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र डाँका चोरी मुद्दामा कैलाली जिल्ला अदालतले आज फैसला सुनाएको हो।
पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका चौधरीले १९ पुसमा सिंहदरबारमा पुगेर सांसद पदको सपथ लिएका थिए। फरार रहेकै अवस्थामा चुनाव लडेर चौधरी कैलाली–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। ७ भदौ २०७२ मा कैलालीको टीकापुरमा एक नाबालकसहित सात प्रहरीको हत्या भएको मुद्दामा सांसद चौधरीसहित ५८ जनालाई विपक्षी बनाइएको थियो। 
फरार रहेकै अवस्थामा चौधरी राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट उनी उम्मेदवार भएका थिए। उनले जित हात पारेपछि वारेसमार्फत प्रमाणपत्र पाउनसमेत पटकपटक अदालत धाएका थिए। सर्वोच्च अदालतमा पनि उनले श्रीमतीको नाममा विजयी प्रमाणपत्र पाउनुपर्ने दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए। तर सर्वोच्चले फरार आरोपितको पक्षमा आदेश गर्न नसक्ने फैसला सुनाएको थियो। त्यसको केही समयमा उनले १४ फागुन ०७४ मा आत्मसमर्पण गरेका थिए। आत्मसर्मपण गरेलगत्तै रोकिएको मुद्दा पुनः सुनुवाइ सुरु भएको थियो।
जिल्ला अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै चौधरीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो। जिल्लाले थुनामा पठाएपछि चौधरीले अनसन समेत सुरु गरेका थिए। १८ दिन लामो अनसन पनि बसेका उनलाई गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले तोडाएका थिए।
चौधरीले धरौटीमा रिहा हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा समेत मुद्दा दायर गरेका थिए। तर सर्वोच्चले कर्तव्य ज्यानमुद्दामा उनलाई धरौटीमा छोड्न नसक्ने आदेश गरेको थियो। अदालतको यो फैसलाले नेपाली पहिचानको राजनीतिमा नयाँ बहसको सूत्रपात हुने संभावना देखिन्छ ।
