काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरिबी निवारण कोषको आर्थिक गतिविधि पारदर्शी हुन नसकेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ ।
सिंहदरबारमा बसेको कोषको ७०औं बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले कोषमा भएका आर्थिक गतिविधीप्रति टिकाटिप्पणी हुँदै आएको र पारदर्शी हुन नसकेको भन्दै आपत्ती जनाउनुभएको हो । बैठकमा उहाँले राज्यका हरेक संस्थाहरु पारदर्शी ढंगले चल्नुपर्ने भन्दै यसप्रति विशेष ध्यान दिनुपर्ने समेत बताउनुभयो । त्यस्तै उहाँले परिणाम आउने गरि काम गर्न कोषलाई निर्देशन दिनुभएको कोषका उपाध्यक्ष निर्मल कुमार भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । बैठकले कोषमा भएका आर्थिक गतिविधिहरुको अनुगमन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । वैशाखभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समितिलाई निर्देशन दिईएको छ भने प्रतिवेदन आइसकेपछिमात्र कोषका थप कार्यक्रम अघि बढ्ने उपाध्यक्ष भट्टराईले बताउनुभयो ।
त्यस्तै बैठकले गरिबी निबारण कोषसँग सम्बन्धी ३२ हजार सम्बन्धीत संस्थालाई स्थानीय तह मातहत ल्याउने निर्णय गर्दै उक्त संस्थाको रकमलाई थप व्यवस्थीत गर्न स्थानीय तहलाई नै परिचालन गर्ने निर्णय भएको भट्टराइले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले गरिबी निवारण लक्षित परिवारका लागि भएका कामको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरेर मात्रै आगामी बजेटको तयारी गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
