काठमाडाैं । डेडिकेटेड लाइनका लागि सम्झौता नगरेका उद्योगहरुलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिल काटेको भन्दै त्यसविरुद्ध निजी क्षेत्रका तीनवटा संगठनले मोर्चाबन्दी गरेको छ ।
२०७२ सालदेखि २०७५ सम्मको चरम लोडसेडिङका समयमा डेडिकेटेड लाइनको लागि सम्झौता नगरेका २४० उद्योगको नाममा प्राधिकरणले बिल काटेपछि उद्योगीका संगठन एक भएका हुन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कर्मस र नेपाल उद्योग परिसंघले काठमाडौंमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्राधिकरणले काटेको बिलको पैसा नतिर्ने भन्दै उद्योग बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् । कुलमान घिसिङले नेतृत्व गरिरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वक्यौता उठाउन आक्रमक हुने संकेत देखेपछि बिरलै एक हुने निजी क्षेत्र अहिले एक भएका हुन् । डेडिकेटेड लाइनको सम्झौता नगरेका उद्योगहरुलाई बिल काटिएको जनाउँदै यसमा बाध्य नपार्न उद्योगीले चेतावनी दिएका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले यस समस्याको निराकरण यथाशीघ्र नभएमा सबै उद्योगहरु बन्द हुने र समग्र राष्ट्रको अर्थतन्त्र नै धरासायी हुन जाने निश्चित रहेको बताउनुभयो । उहाँले लोडसेडिङ्कै अवस्था जस्तै डेडिकेटेड लाइनको शुल्कको बिल काटेको बताउनुभयो ।
देशमा चरम लोडसेडिङका समयमा प्राधिकरणले उद्योगहरुलाई सम्झौता गरेर ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा उद्योगमा २० घण्टा भन्दा बढी लोडसेडिङ गर्न नपाउने गरी डेडिकेटेड लाइन दिएको थियो । २०७५ जेठ १ गतेदेखि देशबाट लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा सरकारले गरिसकेको छ । यो अवस्थामा डेडिकेटेड लाइनको कुनै औचित्य नहुने उद्योगीहरुको भनाइ छ ।
