कोरोनाले डामेको विसं २०७६ साललाई बिट मारेर विस्मृतिमा राख्दै हामी मानव सभ्यता, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिलगायतका कैयौ विषयलाई नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने गरी नयाँ वर्षमा पदार्पण गर्न पुगेका छौ । पुरानोको पटाक्षेप र नयाँ वर्षको स्वागत गर्दा हाम्रो परिवेशमा कैयौ नयाँ चुनौति र संकटको पहाड थाहै नपाई हाम्रोसामु उभिन आइपुगेको छ । कारण हो कोरोना । संसारभरि एकै लयमा क्षणभरमै कोरोनाको कहरले हाम्रो जीवनयापन, राजनीति, आर्थिक, सामाजिक अवस्थालाई नराम्रोसँग धक्का दिएको छ । थला पारेको छ ।

कोरोनाबाट अब बाहिर निस्कदा नविन सोच र नवचेतनाको दृष्टिबाट हामी अघि बढ्न सकेनौ भने सन्निकट चुनौतिको पहाडलाई छिचोल्न मात्र हैन अल्प, मध्य र दीर्घकालिन रुपमा पनि राष्टिय आकांक्षा, चाहना र प्राथमिकतालाई पुरा गर्न सक्ने छैनौ । विशेषगरी आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रको पुर्नसंरचना गरी देश र जनताको आवश्यकता संवोधन गर्न अहिलेको संकटलाई एक अवसरका रुपमा लिएर हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सक्नुपर्छ ।

अहिले यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको प्रसंग, कोरोना संकटपछि वित्तीय क्षेत्रको पुर्नसंरचना र त्यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने असरबारे हो । यदी हामीले तपशीलका सुझावलाई लागु गर्न सक्यौं भने देशमा वित्तीय क्षेत्रलाई अनुशासित ढंगबाट दीगो विकासमा टेवा पुग्ने गरी अगाडि बढाउन सकिने संभावना छन् । हुनत, २०७२ सालको महाभुकम्प पछि व्यवस्थित एकीकृत बस्ती विकासको नमूना अगाडि बढाउने निकै राम्रो अवसर थियो, त्यो अवसरबाट हामी च्यूत भैसक्यौ ।

कोरोना संकटपछि हालको वित्तीय मोडेललाई यदी देशले पुर्नसंरचना नगर्ने हो भने, एकीकृत नमूना बस्ती विकास जस्तै पुरानै अवस्थामा फर्कने छ । देशको वित्तीय सबलता तथा गतिशील अर्थतन्त्र निर्माणमा अहिलेको वित्तीय प्रणाली प्रभावकारी नहुन सक्दछ । अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भनेकै वित्तीय प्रणाली हो । वित्तीय क्षेत्रको लगानी जसरी वृद्धि हुन्छ त्यसरी नै अर्थतन्त्रको विकास भएको हुन्छ । हामीले कोदो रोपेर धानको अपेक्षा गर्न सकिदैन । हिजो जे नीति बनायांै, जसरी वित्तीय संस्थालाई निर्देशित गर्यांै, आज त्यसैको प्रतिफल पाईरहेका छौं ।

नेपालको अर्थतन्त्रलाई वित्तीय उर्जा दिन नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष नियमनमा रहेका ४ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था, पूर्वाधार विकास बैंक तथा सहकारी ऐन अन्तर्गतका सहकारी संस्थाले वित्तीय बजारमा पूँजी प्रवाह गरका छन् । सहकारी र लघुवित्त संस्था वाहेक अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कार्य प्रकृति प्रायः उस्तैछ । कोरोना कहरपछि विभिन्न वर्ग र प्रकृतिका वित्तीय संस्थालाई विशिष्टीकृत गरी ती संस्थालाई एक अर्काका प्रतिस्पर्धी नभई एक अर्काका परिपूरकको रुपमा विकास गर्दै लैजानु पर्ने देखिन्छ । हाम्रो वित्तीय बजार, संभावना, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई आंकलन गर्दै विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको बेलामा अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाई अगाडि बढाउन नेपालका विभिन्न प्रकारका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संरचनागत परिवर्तन र कार्य सीमा तोक्न सक्नुपर्छ । त्यसबाट देश सुहाउँदो वित्तीय प्रणाली विकास भई विश्वकै लागि नेपाली वित्तीय प्रणाली नमूना बन्न सक्छ ।

विगतददेखिनै बैंकको व्याजदर महङ्गो भयो भन्ने गुनासा चर्को रुपमा उठ्यो । सरकार तथा अन्य निकायबाट वित्तीय पहूँच कमजोर भयो भन्ने कुरा उठिरहेकै छ । ग्रामीण क्षेत्रमा शाखा वा बैंकमा बचत खाता खोल्दैमा वित्तीय पहूँच यति प्रतिशत पुग्यो भनेर तथ्यांक सार्वजनिक गर्दैमा मात्रै त्यसले खासै महत्व राख्दैन । चुरो कुरो त कुनै पनि वित्तीय आवश्यकता आइपर्दा उक्त सेवा नागरिकले सजिलै प्राप्त गर्न सकेका छन् कि छैनन् भन्ने हो । जबसम्म हरेक नागरिकले वित्तीय संस्थाबाट आफ्ना आवश्यकता परिपूर्तिको ग्यारेण्टी महशुस गर्दैनन् तबसम्म प्रभावकारी वित्तीय पहूँच पुगेको मानिदैन । तसर्थ, न्यून लागतमा सार्थक वित्तीय पहूँचको विस्तारको लागि हाल सञ्चालनमा रहेका वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन र परिचालन सम्बन्धी केही अवधारणा बारेमा यहाँ चर्चा गरिएको छ ।

वाणिज्य बैंक ः

नेपालमा सरकारी स्तरबाट स्थापना भएबाहेक नीजि क्षेत्रको अग्रसरतामा वाणिज्य बैंक स्थापना हुँदा वैदेशिक लगानी अनिवार्य गरियो । त्यसले नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्रमा विदेशी प्रविधि, कार्यशैली र पूँजी भित्रियो । सेवाग्राहीले टोकन लिनु पर्ने अवस्थाको अन्त भई गुणस्तरीय सेवा प्रवाहको शुरुआत् भयो । नेपाली वित्त बजारमा अन्तर्राष्ट्रिय ज्ञान र सीपको आगमन भयो । नीजि क्षेत्रमा बैंकिङ्ग विज्ञको जन्म हुन थाल्यो । पछि शत्प्रतिशत नेपाली लगानीमा वाणिज्य बैंक स्थापना गर्न सक्ने अवस्था तयार भएर वाणिज्य बैंकको स्थापनाको लहर चल्यो । संख्या धेरै भयो । अहिले राष्ट्र बैंकलाई तिनै वाणिज्य बैंक घटाउन टाउको दुःखाइ भएको छ ।

राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्था वर्गीकरण गर्दा कार्यप्रणाली र क्षेत्र तोक्नुभन्दा चुक्ता पूँजीलाई महत्व दियो । लगानीकर्ता तथा व्यापारिक घरानाले आआफ्नो बैंक स्थापना गर्ने र सो बैंकको चुक्ता पूँजीलाई आफ्नो प्रतिष्ठासँग जोड्न थाले । राष्ट्र बैंकले गाभ्ने गाभिने नीति ल्याउँदा पनि अपेक्षाकृत वाणिज्य बैंकको संख्या घट्न नसक्नुको एउटा मुख्य कारण यही हो ।

राष्ट्र बैंकमा नयाँ गभर्नरको आगमनसँगै सकारात्मक टिका टिप्पणी सुनिन थाल्नु सुखद पक्ष हो । शायद अब मर्जर÷एक्विजिसन नीतिमा अवश्य परिमार्जन हुन सक्छ । एउटा निश्चित समय र शर्त तोकी वाणिज्य बैंकलाई प्रतिष्ठित विदेशी कम्पनी मार्फत न्यूनतम २० प्रतिशत वैदेशिक पूँजी लगानीको अनिवार्यता तोक्नुपर्छ । यसले नेपालमा वैदेशिक पूँजी भित्रयाउन योगदान गर्छ । वाणिज्य बैंकले वैदेशिक ऋण ल्याउन सहज वातावरण बन्दछ । विद्यमान प्रविधि, ज्ञान र पूँजीको दायरा अझै फराकिलो बनाउन मार्ग प्रशस्त गर्नसक्छ । कुनै वाणिज्य बैंकले तोकिएको वैदेशिक लगानी ल्याउन नसकेमा त्यसलाई कि मर्जरमा बाध्यकारी बनाउने वा विकास बैंकमा संकुचन गर्नुपर्छ । वाणिज्य बैंकलाई वाणिज्य कारोबारमा बढी केन्द्रिकृत गर्नुपर्छ । ठूला र लामो अवधिका परियोजना, उद्योग, कारखाना, पूर्वाधार आदिमा लगानीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । पूर्वाधार विकास बैंकको आवश्यकता नपर्न सक्छ । हालको पूर्वाधार विकास बैंकलाई उत्पादनशील क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्न विकास बैकलाई थोक कर्जा प्रवाह गर्ने कार्यमा रुपान्तरित गर्नुपर्छ । वाणिज्य बैंकलाई विपन्नलगायत ससाना कर्जा लगानीमा वाध्य पार्नुहुँदैन ।

यी बैंकलाई पूर्णरुपमा देशको विकास, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधारको विकास जस्ता ठूला लगानीमा केन्द्रीत गर्नुपर्छ । वाणिज्य बैंकलाई वैदेशिक लगानी सहितको ठूलो बैंक बनाउने हो भने लगानीयोग्य तरलताको अभाव नहुने स्थिति आउन सक्छ । अन्य वित्तीय संस्थाको भन्दा वाणिज्य बैंकको व्याजदर धेरै कम हुनुपर्छ । त्यसको लागि उनीहरुको सञ्चालन लागत घटाउन जरुरी छ । एकातिर वाणिज्य बैंकले आफ्नै कारणले सञ्चालन लागत बढाएका छन् । अर्को तिर राष्ट्र बैंकको कारणले बढेको छ । जस्तै, वाणिज्य बैंकलाई दुर्गम र विकट स्थानमा शाखा खोल्न लगाउँदा सञ्चालन लागत बढेको छ । ती शाखाले त्यस क्षेत्रको वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न सकेका छैनन् । त्यहाँ त ससानो आकारको कर्जा, बचत र रेमिट्यान्सको कारोबार हुन्छ । ती शाखा व्यावसायिक रुपले स्वसक्षम हुने संभावना देखिदैन । सरकारीे कारोबार गर्ने नाउँमा खोलिएका कतिपय शाखा वाणिज्य बैंकको बोझ बनेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रको लागि विकास बैंक वा सहकारी संस्था उपयुक्त वित्तीय सेवा प्रदायक हुन सक्छ । वाणिज्य बैंकले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी वा आफ्नो प्रतिनिधि संस्थाको माध्यमबाट सेवा दिँदा लागत घटाउन सक्ने संभावना रहन्छ ।

विकास बैंकः

विकास बैंकलाई पूर्ण रुपमा देशको उत्पादनशील क्षेत्रको लगानीमा केन्द्रीत गराउनुपर्छ । उनीहरुलाई कर्जा निक्षेप अनुपात (सिसिडी) र व्याजदर अन्तर (स्प्रेडदर) गणनामा सहुलियत दिएर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । गरिब देशमा लघु, साना र मझौला उद्योग व्यवसायले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिएको हुन्छ । यसै क्षेत्रले ठूलो रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्छ । देशमा तयार हुने जनशक्तिलाई उद्यमशीलताको अवसर प्रदान गर्न विकास बैंकले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् । यी बैंकलाई विशेषगरी कृषि, पर्यटनका र अन्य उत्पादनशील क्षेत्र जसले आयातलाई प्रतिस्थापन गरी निर्यातजन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने दायरा तोक्नुपर्छ ।

देशको अर्थतन्त्रलाई दिगो राख्न महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्ने संभावना बोकेका विकास बैंकले आफ्नो हैसियत नहेरी वाणिज्य बैकले गर्ने प्रकृतिको कार्य गर्न खोज्दा आज आफ्नो अस्तित्व नै समाप्त हुने अवस्थामा पुगेका छन् । राष्ट्र बैंकको मर्जर तथा एक्विजिसन नीतिले विकास बैंकको संख्यामा ठूलो कमी आयो । प्रस्तावित बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनले प्रस्ताव गरेबमोजिम घ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई विकास बैंकमा स्तरोन्नती हुन सक्ने प्रावधान छ । प्रस्तावित ऐनमा लघुवित्त संस्था विकास बैंकमा स्तरोन्नती हुने वा हाल रहेका राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकले मर्जर वा एक्वायर गरी घ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई आफूमा समाहित गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । सहकारी संस्थालाई थोक कर्जा उपलब्ध गराउने उद्येश्यले स्थापित राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई विकास बैंकमा रुपान्तरित गर्नुपर्छ । विकास बैंकको शाखा सञ्जाल गाउँगाउँमा विस्तार हुनेछ । लघुवित्त संस्थामा देखिएको पूँजी, प्रविधि अभाव र साना लगानीमा आपसी प्रतिस्पर्धाका समस्या समाधान भएर जानेछन् ।

राष्ट्र बंैकले विगतमा विभिन्न कारणले चार प्रकारका विकास बैंकको लाइसेन्स दियो । तीनलाई राष्ट्रिय र प्रदेशस्तरमा विभाजन गरिएको छ । वर्ग एउटै तर काम र कार्यक्षेत्र फरक हँुदा केन्द्रीय बैंकलाई अनुगमन गर्न र निर्देशन दिन कठिनाइ भएको देखिन्छ । सबै प्रदेश र ग्रामीण क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकको शाखा सञ्जाल बिस्तार भइसकेकोले प्रदेश स्तरको विकास बैंकको औचित्यमा प्रश्न उठेको छ । प्रदेशस्तरीय विकास बैंकलाई रािष्ट्रय स्तरको विकास बंैकमा विलय गराउनुपर्छ । विकास बैंकको सांगठनिक संरचना तयार भइसकेपछि लगानीको क्षेत्र र सीमा निर्धारण गर्नुपर्छ ।

विकास बैंकको लगानीको दायरा सहकारी संस्थाले गर्ने लगानी रकम भन्दा बढी र वाणिज्य बैंकको लगानीको दायरामा नपर्ने बीचको वर्गलाई समेट्ने गरी तोक्न सकिन्छ । हालको व्यवस्थाले विकास बैंकलाई स्रोत संकलनमा केही अंकुश लगाएकोले पूँजीको आवश्यकता भएमा कर्जा निक्षेप अनुपातमा गणना हुने गरी वाणिज्य बैंकबाट कर्जा सापट लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । लगानीयोग्य पर्याप्त वित्तीय स्रोत र साधन विकास बैंकले (लघुवित्त समाहितसहितको) परिचालन गर्न पाएमा गाउँ र दुरदराजमा सार्थक वित्तीय पहूँच अभिवृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान दिन सक्छन् । विकास बैंक समावेशी वित्तीय प्रणालीको एउटा राम्रो नमूना बन्न सक्छन् ।

कतिपयले लघुवित्त संस्थालाई विकास बैंकमा समाहित गर्दा उनीहरुले ग्रामीण तथा विपन्न वर्गलाई दिंदै आएको सेवा निस्कृय हुन सक्छ र यसले फेरि वित्तीय पहूँच विस्तारमा संकुचन आउन सक्छ भनेर आलोचना गर्न सक्छन् । यसको सफल नमूना नेपालमा मुक्तिनाथ विकास बैंकले शुरुआतदेखिनै सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । अधिकांश विकास बैंकले लघुवित्त डेस्क स्थापना गरी सोही प्रकृतिको सेवा दिइरहेका छन् । केही समय अघि एउटा स्थानीय निकायले लघुवित्त संस्थाको व्याज सहकारी संस्थाको भन्दा बढी भयो भनेर लघुवित्त संस्थालाई कार्यक्रम बन्द गर्न उर्दी जारी गरेको कुरा हामी सबैलाई थाहै छ । त्यसैले विकास बैंकले ग्रामीण क्षेत्रका सहकारी संस्थालाई पूँजी र प्रविधिको सहयोग गरी हाल लघुवित्त संस्थाले गर्दै आएको वित्तीय सेवालाई सहकारी संस्थामा हस्तान्तरण गर्ने रणनीतिक योजना सहित काम गर्न सकेमा विकास बैंकको सञ्चालन लागत घट्ने र वित्तीय पहूँच अहिलेको भन्दा धेरै राम्रो हुने देखिन्छ ।

वर्तमान संक्रमणपछि नेपालको अर्थतन्त्रलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने सवालमा सबैले कृषि क्षेत्रलाई जोड दिएको पाइन्छ । सरकारको अनुदान र बैंकको सहुलियतपूर्ण कर्जाले मात्र कृषि क्षेत्रको व्यावसायिक विकास हुन सक्दैन भन्ने कुरा प्रमाणित भईसकेको छ । कृषि क्षेत्रकोे उत्पादन र वितरणलाई व्यावसयिक रुपले दीगो र स्थायी बनाउन किसानलाई पूँजीको अलावा अन्य आवश्यक कृषि सामाग्री, प्राविधिक सेवा र बजार व्यवस्थापन लगायतका विभिन्न पक्षको अति आवश्यक छ । यो परिपूर्ति गर्न न त सरकारी संयन्त्र प्रभावकारी हुन्छ न त किसान आफै सक्षम हुन्छन् । यसको समन्वयको लागि ठूला गैरवित्तीय कृषि कम्पनीको आवश्यकता छ । यस्ता कम्पनी विकास बैंकको सहायक कम्पनीको रुपमा स्थापना गर्न सक्ने नीतिगत व्यवस्थाको खाँचो छ । विकास बैंकले उत्पादक किसान (ग्राहक), बजार व्यवस्थापक (कृषि कम्पनी) र पूँजी प्रदायक (स्वयं) बीचमा मूल्य श्रृङ्गखला ९ख्बगिभ ऋजबष्ल० तयार गरी समन्वयात्मक रुपमा आपसी हितको काम गर्न सक्छन् ।

फाइनान्स कम्पनीः

देशमा फाइनान्स कम्पनीको संख्या र शाखा थोरै छ । कारोबारस्थल शहर केन्द्रीत छ । फाइनान्स कम्पनीले गर्ने र वाणिज्य तथा विकास बैंकले गर्ने काममा धेरै भिन्नता देखिदैन । कार्यालयको संरचना र स्थापनामा खासै फरक छैन । कार्य प्रकृतिमा धेरै समानता भएकोले यी कम्पनीलाई वाणिज्य वा विकास बैंकमा विलय गराउँन सकिन्छ । फाइनान्स कम्पनीका ग्राहकलाई शहरी क्षेत्रका ठूला सहकारी संस्थाले पनि सेवा दिइरहेकोले यी कम्पनी अरु संस्थामा विलय गराउँदा लगानीकर्ता, कर्मचारी र ग्राहकवर्गमा असन्तुष्टि आउने संभावना देखिदैन ।

लघुवित्त संस्थाः

नेपालमा अहिले लगानीकर्ताको आकर्षण लघुवित्त संस्थामा रहेको छ । थोरै लगानीमा बढी प्रतिफल दिने भएकोले लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्नु स्वाभाविक हो । अन्य देशको लघुवित्त संस्थालाई हेर्दा धेरै जसो गैरसरकारी संस्थाको रुपमा वा मुनाफा वितरण नगर्ने गरी सञ्चालित छन् । तीनले आर्जन गरेको रकम संस्थाको सबलता, ग्राहक हित र सेवा विस्तारमा लगानी गरेको देखिन्छ । ती देशमा लघुवित्त संस्थाको व्याजदर बढी भयो भनी आवाज उठेको देखिदैन । तर, जहाँ नीजि क्षेत्रको प्रवेश भएको छ र लघुवित्त संस्थाले कम्पनीको रुपमा काम गरेका छन् तथा मुनाफाबाट लाभांश वितरण गर्दछन् त्यस्तो देशमा विभिन्न प्रकारका आरोप र लाञ्छना लाग्ने गरेका छन् ।

हाल सञ्चालनमा आइसकेका र सञ्चालनको अन्तिम स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेका लघुवित्त संस्थाको उचित व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा राष्ट्र बैंक गम्भीर भएको देखिन्छ । यी संस्थालाई एकातिर बढी व्याज लिएको, मुनाफा वितरण गरेको, गरिबलाई झन् गरिबीमा धकेलेको, सामाजिक विकृति बढेको आदि आरोप लागेको छ । अर्कोतर्फ लगानीयोग्य पूँजीको अभाव भएको, थोक कर्जा सहज रुपमा उपलब्ध नभएको, कर्जाको व्याजदर महंगो भएको, दक्ष जनशक्ति नभएको, प्रविधिमा लगानी गर्न क्षमता नभएको, कर्जामा दोहोरोपना बढी हुँदा कर्जा जोखिम बढेको आदि जस्ता संस्थागत समस्या छन् ।

आरोप र संस्थागत समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंकले घ वर्गका लघुवित्त संस्थालाई दुई विकल्प दिनुपर्छ । पहिलो, लघुवित्त संस्था हाल भएका राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकमा समाहित हुने र सोही बैंक अन्तर्गत रही लघुवित्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने । दोश्रो, लघुवित्त संस्था आपसमा मिलेर केन्द्रीय बैंकले तोकेका शर्त पुरा गरी विकास बैंकमा स्तरोन्नति हुने । यो कार्य सम्पन्न गर्न लामो अवधिको समय सीमा निर्धारण गर्नु हुदैन । हाल कतिपय राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकको शाखा सञ्जाल ठूलो रहेको तर ग्राहक र व्यवसायको आकार सानो भएकोले ती बंैकमा लघुवित्त संस्था समाहित हुँदा ग्राहक र व्यवसायको आकार बढ्ने र लगानीकर्ताले दिगो र राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्छन् ।

पुराना तथा ठूला लघुवित्त संस्था आफै विकास बैंकमा स्तरोन्नती हुँदा मुख्यतः कार्यालय निर्माण, जनशक्ति व्यवस्थापन र प्रविधिमा बढी खर्च गर्नु पर्ने हुनसक्छ । तर, विकल्पमा कार्यालय स्थापनाको लागि वाणिज्य, विकास बैंक र फाईनान्स कम्पनी मर्जर वा एक्वायर हुँदा एउटै स्थानका शाखा कार्यालय सस्तोमा खरिद गरी कारोबार सञ्चालन गर्न सक्छन् । जनशक्ति व्यवस्थापनको लागि लामो समय बैकिङ्ग क्षेत्रमा बिताएका तर मर्जर वा एक्विजिसनको कारणले जागिर छोडेका अनुभवी र योग्य जनशक्ति उपलब्ध हुने भएकोले जनशक्ति व्यवस्थापनमा समस्या देखिदैन । लघुवित्त संस्था विकास बैंकमा स्तरोन्नति हुँदा ती संस्थामा कार्यरत कर्मचारी र ग्राहक सदस्य हर्षित हुन्छन् किन भने कर्मचारीले लघुवित्तको अलावा बैकिङ्ग काम सिक्ने अवसर पाउँछन् । ग्राहक सदस्यले सम्पूर्ण बैकिङ्ग सेवा एउटै संस्था मार्फत पाउँछन् ।

सहकारी संस्थाः

महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोनाको कारण अर्थतन्त्रलाई ठूलो असर पर्ने देखिन्छ । लाखांैको संख्यामा बैदेशिक रोजगारमा गएका युवा स्वदेश फर्कने सम्भावना बढेको छ । छोटो समयमै देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिने र तत्काल रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने वा स्वरोजगार गराउने क्षेत्र भनेको व्यवसायिक कृषि नै हो । नेपालको कृषिलाई दिगो र व्यवसायिक रुपले सञ्चालन गर्न सरकार, नीजि क्षेत्र र सहकारी संस्थाको सहकार्य अनिवार्य छ ।

नेपालमा सञ्चालित सहकारी संस्था मुख्य गरी दुई प्रकृतिका छन् । शहरका सहकारी संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रतिस्पर्धीको रुपमा बैंकिङ्ग काम गरीरहेका छन् । ग्रामीण भेगका सहकारी संस्थामा पूँजीको अभाव, व्यवस्थापन कमजोर छ र प्रविधिमा पहूँच छैन । तसर्थ सहकारी संस्थालाई पूर्ण रुपमा सहकारी संस्थाको मर्म र नेपाली वित्तीय क्षेत्रको आवश्यकता बमोजिमको आफ्नै मोडेलमा सञ्चालन गर्न उपयुक्त देखिन्छ । सहकारी संस्थाको सीमित वित्तीय कारोबारलाई दिगो राख्न, ससानो वित्तीय कारोबारको अलावा आफ्ना सदस्यले गरेको उत्पादन तथा सेवालाई आम उपभोक्तासँग जोड्न वित्तीय तथा गैरवित्तीय संस्थासँग निकट समन्वयको आवश्यकता पर्छ । वित्तीय संस्थाको रुपमा विकास बैंक र गैरवित्तीय संस्थाको रुपमा बजार व्यवस्थापन गर्ने कम्पनी उपयुक्त साझेदार हुन सक्छ । यी कम्पनीले सहकारी संस्थाले उत्पादन गरेको वस्तु संकलन, ग्रेडिङ्ग र ब्रान्डिङ्ग गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म बिक्री वितरणको व्यवस्था गर्न सक्छन् । नेपालका सहकारी संस्थाको गरिमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुग्छ ।

क) ग्रामीण क्षेत्रका सहकारी संस्था ः

ग्रामीण भेगका सहकारी संस्थालाई विशेष गरी कृषि लगायतका वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, सदस्य सहजीकरण र व्यवस्थापनमा संलग्न गराउनुपर्छ । तीनले ग्रामीण भेगेका उत्पादनका संभावनाहरु पहिचान गरी कृषि, पर्यटन, साना तथा लघु उद्यम आदिमा आफ्ना सदस्यलाई व्यापक परिचालन गर्छन् । विभिन्न कम्पनी तथा संस्थासँग समन्वय गरी आफ्ना सदस्यलाई आवश्यक बीउ, बिजन, कच्चा पदार्थ, प्रविधि, सीप, औजार आदि आपूर्तिमा सहजिकरण गर्छन् भने सदस्यले उत्पादन गरेको वस्तु संकलन गरी विभिन्न कम्पनीसँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री वितरण गर्न सक्छन् । अहिले ग्रामीण क्षेत्रमा खाद्य वस्तुको व्यापार गर्ने प्रणाली एकदम कमजोर छ । तसर्थ, सहकारीले सदस्यलाई पायक पर्ने गरी सर्वसुलभ र गुणस्तरीय सहकारी उपभोक्ता पसल सञ्चालन गर्नु पर्दछ ।

सहकारी संस्थाले आवश्यकताअनुसार सरकारले गर्न नसकेका अन्य काम गर्न सक्छन् । सहकारी विभिन्न काममा संलग्न हुँँदा उनीहरुको व्यवस्थापकीय क्षमता बढ्छ । साथै, ती संस्थाले त्यस क्षेत्रको वित्तीय आवश्यकता पुरा गर्ने हेतुले सीमित बैकिङ्ग कारोबार शुरु गर्न सक्छन् । सदस्यबाट बचत संकलन, ऋण प्रवाह गर्ने, नपुग रकम विकास बैंकबाट थोक कर्जा लिने, रेमिट्यान्सको कारोबार, बीमा कम्पनीको प्रतिनिधिको रुपमा काम गर्ने, प्रविधिमा आधारित रही विकास बैंकको प्रतिनिधि भई कार्य गर्ने, विभिन्न संस्थाको सहयोगमा सदस्यलाई व्यावसायिक साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण आदि काम ग्रामीण सहकारी संस्थाले गर्न सक्छन् । यसले, देशको बेरोजगारी तथा गरिवीको दरमा न्यूनीकरण हुने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शाखा विस्तारमा अनावश्यक खर्च गर्न नपर्ने हुन्छ ।

ख) शहरी क्षेत्रका सहकारी संस्थाः

राष्ट्र बैंक लगायत अन्तर्राष्ट्रिय निकायले नेपालमा वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम आउन सक्ने एउटा कारण सहकारी संस्था हुन सक्छ भनेर लिखित प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाएको पाइएको छ । कतिपय सहकारी संस्थाका सञ्चालकले वर्तमान ऐन कानूनले सहकारी संस्था सञ्चालनमा कठिनाई भएको गुनासो सुनिएको छ । सहकारी ऐन २०७४ ले सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी पक्षलाई कडाईसाथ पालना गर्नुपर्ने र नियामक निकायले सोको नियमित जाँच र अनुगमन गर्नुपर्ने भएकोले नियामक निकायलाई यो कार्य निकै चुनौतिपूर्ण छ । सहकारी संस्थाले आफ्नो सदस्यलाई लगानी गर्ने कर्जाको सीमा सानो रकममा सीमित गर्दा सम्पत्ति शुद्धिकरणको निगरानीको व्यवस्थालाई खुकुलो बनाउन सकिन्छ । यसो गर्दा आगामी दिनमा यी सहकारीको कारोबारमा संकुचन आउँछ भने संस्थाको मुनाफामा पनि असर गर्दछ । यसैले कतिपय संस्था बन्द हुग्न सक्छन् ।

त्यसैले शहरी सहकारी संस्थाले ससानो सीमित बैकिङ्ग कारोबारको अलावा सदस्यलाई अत्यावश्यक अन्य सेवातर्फ केन्द्रिकृत गर्नुपर्दछ । शहरी सहकारी संस्थाले ग्रामीण भेगका सहकारीले उत्पादन गरेको वस्तुको बजार व्यवस्थापन गर्न सक्छन् । शहरका शिक्षण संस्था र अस्पताल विभिन्न कारणले पटक पटक विवादमा आउने गरेकोले शहरका सहकारीले (पूँजी वृद्धि गर्न शहरी सहकारी संस्था एकिकरण गर्ने) विद्यालय, क्याम्पस, प्राविधिक शिक्षालय र अस्पताल चलाउन सक्छन् । शहरका सहकारी बैकिङ्ग कारोबारमा मात्र केन्द्रिकृत भएकोले बढी जोखिम देखिएको हो । तीनको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकारले जारी गरेका ऐन नियमलाई पूर्ण पालना गर्नुपर्छ भने सञ्चालक स्वनियममा बस्ने प्रणालीको विकास गर्नु अति आवश्यक छ ।

सहकारीलाई विकास बैंकको प्रतिनिधि संस्थाको रुपमा काम गर्न नीतिगत व्यवस्था हुनु पर्दछ । सहकारीले आफ्नै कार्यालयबाट आफ्ना सदस्यलाई आधुनिक बैकिङ्गको आवश्यकता भएमा आधुनिक प्रविधिको माध्यमद्वारा विकास बैंकमा खाता खोल्ने, इन्टरनेट बैकिङ्ग, मोवाइल बैकिङ्ग, डेविट कार्ड, ठूलो कर्जाको लागि आवश्यक कागजात संकलन गरी कर्जा सिफारिस लगायतका सुविधा उपलब्ध गराउन सक्छन् । फलस्वरुप सहकारीका सदस्यलाई पूर्ण बैकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दा सदस्यको विश्वास बढ्ने र संस्थाले थप आम्दानी गर्न सक्छन् । सहकार्यमा सेवा प्रदान गर्दा विकास बैंकको सञ्चालन लागत घट्न सहयोग पुग्छ ।

निष्कर्ष ः

संक्षेपमा उल्लेख गरिएको उपरोक्त वित्तीय क्षेत्रको संरचनागत परिवर्तनको आधारमा देशमा अब संयुक्त लगानीका वाणिज्य बैंक, राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक र सहकारीलाई वित्तीय क्षेत्रमा परिचालन गर्न सकेमा हाल वित्तीय प्रणालीमा रहेका केही मुख्य समस्याको समाधान गरी भविष्यमा सबल र उत्पादनमुखी दीगो वित्तीय क्षेत्र बनाउन मद्दत पुग्नेछ । वित्तीय क्षेत्रको सबलताले नै समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको बाटो तय गराउनेछ । हालको कोरोना संकटले आउँदा दिनमा पार्ने असरको बारेमा अहिले नै पूर्ण रुपमा आँकलन गर्न नसकिएतापनि उल्लेखित सुझाइएका संरचनागत परिवर्तनले अपेक्षित संकट समाधान तथा देशको वित्तीय क्षेत्रको विकासको लागि आधार बन्न सक्दछ । विश्वव्यापी संकटबाट मुक्ती पाउन वित्तीय प्रणालीलाई पनि सिर्जनशील शैलीबाट परिवर्तन आवश्यक पर्दछ । परम्परागत प्रणालीबाट परम्परागत उपलब्धीहरु भन्दा बढी अपेक्षा गर्न सकिदैन । तसर्थ, विगतमा विविध कारणले विग्रेको प्रणालीलाई सुधार गरी अर्थतन्त्रलाई गति दिन सकारात्मक कठोर निर्णय लिने उपयुक्त समय यही हो । (नेपाल डेभलपमेण्ट र्बैकर्स एशोसियसनका पूर्व अध्यक्ष तथा मुक्तिनाथ विकास बैंकका पूर्व सीइओ ढकाल हाल सो बैंकका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)