काठमाडौं, १३ पुस । नवनियुक्त कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले किसानले वर्षौदेखी भोग्दै आएको रसायनिक मलको समस्या समाधान गर्नका निम्ती दृढ रहेको बताउनुभएको छ । कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रीका रुपमा आज (आइतबार) पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री अर्यालले त्यस्तो बताउनुभएको हो ।
मन्त्री अर्यालले मलको समस्या समाधान गर्न सातवटै प्रदेशमा २५÷२५ हजार मेट्रिक टन क्षमताको मल भण्डारणको व्यवस्था गरिने समेत बताउनुभयो । ‘वर्षौदेखी किसानले भोग्दै आएको रसायनिक मलको समस्यालाई सदाका लागि हल गर्न दृढ छु । आगामी आर्थिक वर्षदेखी रसायनीक मलको समस्या समाधान गरिनेछ’, कृषि मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, ‘त्यसका लागि सातैवटा प्रदेशमा पच्चिस÷पच्चिस हजार मेट्रिक टन क्षमताको मल भण्डारणको व्यवस्था गरिनेछ ।’
![](http://www.jyotikhabar.com/wp-content/uploads/2019/05/ligicbit.png)
कृषिमन्त्री अर्यालले वास्तविक कृषकको सूचिकरण गरी कृषक परिचयपत्र वितरण गर्दै कृषि मन्त्रालयबाट उपलब्ध हुने मल, बिउ, औजार, प्रविधि, अनुदान, कृषि बिमा र कृषि ऋण कृषक परिचयपत्रका आधारमा एकद्वार प्रणालीमार्फत लैजाने कार्यको यही फागुनबाट शुरुआत गरिने बताउनुभयो । यसबाट वास्तिविक किसानले ठूलो राहत प्राप्त गर्ने अपेक्षा लिइएको समेत मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजनालाई उद्देश्यअनुसार र प्रभावकारी ढंगले परिमार्जन गरी परिणाममुखी कार्यान्वयनमा ल्याइने मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो । कृषकबाट उत्पादित वस्तुले उचित बजार नपाएको र पाएपनी उचित मूल्य नपाएको व्यापक रुपमा गुनासो आउने गरेको भन्दै उहाँले यसको समाधान गर्नका निम्ती पहल गरिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रा बजारलाई संघीय बजार, प्रादेशिक बजार र स्थानीय बजारमा बर्गीकरण गरी यसमा उत्पादक, ‘मिडल म्यान’ र उपभोक्ताको आम हितमा काम गर्नका लागि आवश्यक कार्यको आजैबाट शुरुआत गर्न निर्देशन दिन्छु । साथै कृषि तथा पशुपन्छीका बजार हेर्नका लागि छुट्टै निकायको व्यवस्था मिलाइनेछ ।’
![](http://www.jyotikhabar.com/wp-content/uploads/2019/05/ligicbit.png)
सरकारबाट न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएका सबै बालिनाली, वस्तु जस्तै ः धान, गहुँ, मकै, दुध, उँखु बिक्रि नभएमा सरकारले जिम्मा लिनेगरी आवश्यक प्रावधानसहित यसै आर्थिक वर्षमा धानको भण्डारणका लागि धान उत्पादन हुने तराई र भित्री मधेशका जिल्लामा धान गोदाम भण्डारण स्थापना गरिने मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो ।
नगदे बालीको रुपमा रहेको उँखु बाली उत्पादनमा संलग्न आम उखु किसानहरुको ठूूलो गुनासो र समस्यालाई निराकरण गर्न दिर्घकालिन योजना बनाई अबिलम्ब र ठोस ढंगले कार्यान्वयनमा ल्याइने मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो । हाल भइरहेको किसान आन्दोलनको समस्या समाधान गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ती मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयसँग तत्काल समन्वय गरी समाधान गर्न पहल थालिने कृषि मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो ।
आम उपभोक्ताहरुको स्वास्थ्यलाई ध्यान दिँदै सम्भाव्यता र कृषकको अभिरुचीका आधारमा प्राङ्गारिक खेती प्रणालीलाई विशेष प्राथमिकता दिएर कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याईने उहाँको भनाई थियो ।
देशमा आलु, प्याज र कागती मात्रै प्रति वर्ष करिब २० अर्बको आयात भइरहेको अवस्थामा देशभित्रै यी बालिहरुको आवश्यकता अनुसार उत्पादन गरी आत्मनिर्भर बन्न विशेष कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने समेत मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘दुध, माछा, मासु र अण्डामा हामी आत्मनिर्भरको बाटोमा छौ । यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्दै पूर्ण आत्मनिर्भर रहेको घोषणा गरिने ।’
कृषि अनुसन्धान, कृषि शिक्षा र कृषि प्रसारलाई आवद्ध गरी कृषकको आवश्यकता र चाहनाअनुसार कार्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिने मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो । साथै वोर्ड, संस्थान र समितिलाई उत्पादनमूलक र उद्देश्यमूलक बनाउन आवश्यक कदम चालिने बताउनुभयो ।
सरकारले अघी सारेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पुरा गर्न राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको योगदान महत्वपूर्ण हुने भन्दै उहाँले कुनैपनी कर्मचारीलाई आस्थाका आधारमा, कँहीकतै भेदभाव नगरी उसको कामप्रतिको जिम्मेवारी र लगनशिलताका आधारमा मूल्यांकन गरिने बताउनुभयो ।