काठमाडौँ, २८ माघ । सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)लाई नै निर्वाचन आयोगले आधिकारिता दिने कानूनी आधार तयार भएकोे बताउनुभएको छ ।
आयोगले कानुनी रुपमा नचिनेका माधवकुमार नेपालले हदम्याद सकेपछि गरेको दावीको कुनै औचित्य नरहेकाले प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको नेकपाले नै आधिकारिक दलको मान्यता पाउने उहाँले स्पष्ट पार्नु भयो । “राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावलीमा गरिएको व्यवस्था अनुसार नेकपाको अध्यक्षको रुपमामाधवकुमार नेपाललाई निर्वाचनआयोगले चिन्दैन । त्यसैलेआयोगले नै नचिन्ने व्यक्तिले गरेको दावीकानुनसम्मत छैन,”मंगलबार मन्त्रीपरिषदको निर्णय सार्वजनिकगर्न मन्त्रालयकाआयोजितपत्रकार सम्मेलनमाबोल्दै उहाँले भन्नुभयो, “हकदैयाविहिनव्यक्तिले गरेको दलसम्बन्धिदावीलाईआयोगले खारेज गर्छ ।”
राजनीतिकदलसम्बन्धी ऐनमानिर्वाचनको मिति घोषणा भएको मितिबाट १२० दिनभित्रदलसम्बन्धीकुनै पनिविवादको सुनुवाई निर्वाचनआयोगले नगर्ने व्यवस्था छ । मन्त्री गुरुङले २०७७ पुस १७गतेपछि दलसम्बन्धीदर्ता भएकाकुनै पनिदावीहरुलाई निर्वाचनआयोगले आधिकारितामानेर हेर्न नमिल्ने पनिबताउनुभयो ।कानुन, बजेट, सुरक्षा र अन्य सबै तयारी अवस्थामा रहेको बताउँदै मन्त्री गुरुङले निर्वाचनको तयारीमा जुट्न पनि सबैलाई आह्वानगर्नु भयो ।
मन्त्री गुरुङले दलहरुले निर्वाचनको तयारी गरिहेको दावीसमेत गर्नु भयो । आन्दोलनको नाममादलहरु निर्वाचनकै तयारीमा जुटेको उहाँको निष्कर्ष छ ।
सामाजिक सञ्जालसम्बन्धीनिर्देशिका २०७७ल्याइने
सूचनाप्रविधिको माध्यमबाट प्रवाहहुने सामाजिक सञ्जालको सञ्चालनएवं प्रयोगलाई व्यवस्थित र मर्यादितबनाउनसामाजिक सञ्जालसम्बन्धीनिर्देशिका २०७७ल्याइने तयारी भैरहेको जानकारी सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्रीपार्वत गुरुङले दिनुभयो ।
नेपालको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चार गर्ने स्वतन्त्रताका साथै सूचनाको हकको ग्यारेन्टी गरेको र त्यसलाई पूर्ण पालनागर्न नेपाल सरकार प्रतिवद्ध रहेको वताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “पछिल्ला दिनहरुमाअभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आडमा छाडा, घिनलाग्दा, उत्तेजक, व्यक्ति केन्द्रीतमन्तव्यदिदै हिड्ने र त्यसलाई सामाजिक सञ्जाल र केहीजिम्मेवार अनलाईनसमेतले प्रकाशनतथाप्रशारण गर्ने गरेको पाइएको छ ।”
लामो राजनीतिक द्धन्दबाट स्थापितलोकतान्त्रिकशासन पद्धतिमाथि प्रहार गर्ने, हिंसा फैलाउने र मुलुकलाई मुडभेठतर्फ धकेल्ने खालको अभिव्यक्ती र त्यसलाई सार्वजनिकगर्ने माध्यमहरुको गतिविधि खेदजन्यभएको वताउँदै मन्त्री गुरुङले स्वतन्त्रको उपभोग गर्ने नाममाकुनै दर्ताविनै फेसवुक, युटुव, अनलाइन जस्ता कतिपयमाध्यमहरुको विकृति रोक्न छिट्ै सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्बन्धीनिर्देशिका २०७७जारी गर्ने तयारी गरिएको वताँउनु भयो ।
कोभिडविरुद्धको खोप लगाउन सञ्चारकर्मीलाई आव्हान
मन्त्री गुरुङले अग्रपंक्तिमा खटिएर समाचार सम्प्रेशनगरिरहेकापत्रकारहरुकालागिकोभिडविरुद्धको खोप २०७७ साल माघ २६ गतेबाट लगाउने व्यवस्थामिलाइएको जानकारी दिनु भयो । सूचनातथाप्रशारण विभागबाट जारी प्रेस प्रतिनिधिपास प्राप्तगर्ने सञ्चारकर्मीहरु र नेपालपत्रकार महासंघको सदस्यताप्राप्तगर्ने सञ्चारकर्मीहरुकालागितोकिएको स्थानमागएर खोप सेवालिन अनुरोध गर्दछु । सञ्चारकर्मीहरुलाई निशुल्कखोप सुविधाउपलब्ध गराइ सहयोग गरेकोमा स्वास्थ्यतथा जनसंख्यामन्त्रालयलाई पनिमन्त्री गुरुङले धन्यवाददिनु भयो । उहाँले खोप अभियानमा खटिरहनु भएका सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वयमसेवकहरुप्रतिआभार व्यक्तगर्नुु भयो ।
