भर्खर देशमा चर्चित अमेरीकी सहायता मिलेनीयम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) संसदवाट पारित भएको छ । राजनीतिक रस्साकस्सी यसबाट विस्तारै सेलाउँदै अब आसन्न तीन चुनावतर्फ तातिने संकेत मिलेको छ । लामो समयदेखि संसदमा अड्किएको यो सम्झौता अनुमोदनको भएपश्चात देश अव पूर्व घोषित निर्वाचनतर्फ विस्तारै केन्द्रीत हुँदै गएको छ । सरकार ढल्ने चल्ने, गठबन्धन रहने नरहने तथा नयाँ गठबन्धन निर्माण हुने नहुने संशयको एउटा लामो अनुमानको श्रृङखला ‘एमसीसी’को प्रस्ताव पारित भएसँगै सकिएको छ । अव स्थानीय निर्वाचनमा कस कसले टिकट ल्याउने भन्ने सबै पार्टीमा चर्चा सुरु भएको छ । सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टी नेपाली कांग्रेस भित्र वडा तहदेखि महानगरसम्म कसले जित्छ भन्दा पनि कसले टिकट हत्याउन सक्छ भन्ने चर्चाले प्राथमिकता पाएको छ । कांग्रेस जस्तै नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, मधेस केन्द्रीत दल र राप्रपा लगायत सबैमा उस्तै अवस्था छ ।
तर यहाँ हामी नेपाली कांग्रेस आउँदा निर्वाचनमा पार्टीबाट टिकट पाएर उम्मेदवारी दिने सन्दर्भमा चर्चा गर्दैछौं । जुन कुरा कांग्रेसका आदर्श वीपी र उनलाई बुझ्ने मान्छेका छोटा दुई भनाइको प्रसंगवाट यसरी बुझ्न सकिन्छ । नेपाली कांग्रेसमा गणेशमान सिंहलाई किन मानिन्छ ? २०४६ सालको जनआन्दोलन पश्चात प्रजातन्त्र पुर्नस्थापना भयो । राजावाट प्रधानमन्त्री पदको लागि गणेशमानलाई प्रस्ताव आयो । तर उहाँले पद अस्वीकार गर्दै कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई अघि सार्नुभयो । कांग्रेसले सर्वमान्य नेताको पदवी दियो । त्यसपश्चात उहाँ कुनै लाभको पदमा बस्नु भएन । यो एउटा कारण थियो । अर्को मुख्य कारण उहाँले देश र पार्टीका निम्ती राख्ने विचार महत्वपुर्ण हुन्थे र थिए । गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला पार्टी सभापति पनि हुनुहुन्थ्यो । विराटनगरमा कोइराला निवासकै अगाडि कांग्रेसको कार्यक्रम आयोजना गरेर गणेशमानले पार्टीमा बाहुनवाद हावी भयो भन्नुभयो । यसको सिधा अर्थ निर्णय प्रक्रिया र अधिकारमा बाहुनको एकल निर्णय हुने स्थिती आयो भन्ने भएपनि उहाँले उठाउनुभएको खास कुरा वीपीले भन्ने गरेको समावेशीको विषय थियो । राज्यका विभिन्न अंगमा निर्णय प्रक्रिया र अधिकारमा समावेशिता हुनुपर्छ भन्ने नै थियो । गणेशमान हाम्रो पुस्ताले व्यहोरेको एक मात्र वीपीलाई बुझ्ने नेता हुनुहुन्थ्यो । अर्को प्रसंगमा गिरिजाप्रसाद कोइराला पार्टी सभापति रहँदा सधै खलपात्र निर्माण गरेर कहिले भ्रातृ संस्था गिजोल्ने, कहिले जिल्ला समिति गिजोल्ने जस्ता काम गर्नुभएका गिरिजाप्रसादले त्यस्ता कर्ममा संलग्न गराउनुभएका सुशील कोइराला आफु पार्टी सभापति भएपश्चात भने ‘‘सधै संस्थागत निर्णय हुनुपर्छ’’ भनेर बोलिरहन्ुभयो । फुटेको पार्टी मिलेपश्चात १२ औं महाधिवेशनमा कोइराला सभापति निर्वाचित हुनुभयो ।
पार्टी जोडिएर आउनुभएका उहाँसँगै पराजित सभापतिका उम्मेदवार शेरबहादुर देउवाले साठी चालिसको भागबण्डाको कुरा गरेर संगठन झन विभाजित हुँदै गर्दा सुशील कोइरालाले त्यसको असरलाई ध्यान नदिइ धमाधम सोही अनुसार काम गर्नुभयो । पार्टीमा संस्थागत नेतृत्व हुन सकेन भने स्वेच्छाचारी हुन्छ । जुन पार्टी र देशका निम्ती हानिकारक मात्रै हुँदैन, लोकतान्त्रिक पनि हुन जान्छ भन्ने उहाँको बुझाइ थियो । यो कुरा पनि सुशील कोइरालाको वीपी बुझेको पाटो थियो । संस्थागत निर्णयमा पार्टी भागबण्डामा होइन विचारमा, नीतिमा, विधानमा आधारित हुन्छ । जसकारणले संगठनमा सकारात्मक बैचारिक कुराले अग्रस्थान प्राप्त गर्दछ भने समाजले दिगो विकासका निम्ती भूमिका खेल्न सक्दछ । पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रले पार्टीलाई मजबुत तुल्याउने कुरा त निधो हो । अहिले पार्टीमा निर्णय प्रक्रिया कसरी चलेको छ ? भन्ने जान्नु हर लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने नागरिकको अधिकार पनि हो । प्रसंगबस १४ औं महाधिवेशन पश्चात कांग्रेसका निर्वाचित केन्द्र, जिल्ला र क्षेत्रीय तहले एउटा सांगठनिक निर्णय गरे । कतिपय क्षेत्रमा क्षेत्रीय अधिवेशनसँगै महासमिति सदस्यहरु पनि चयन भए । धेरैजसो जिल्लामा बाँकी नै रहयो । कांग्रेस केन्द्रीय समितिले माघ १० गतेभित्र सम्पन्न गर्न बाँकी जिल्लालाई परिपत्र गरेपछि जिल्लाले क्षेत्रलाई समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन ग¥र्यो ।
कास्कीमा पनि महासमिति सदस्य चयन हुन बाँकी थियो । सोही अनुसार माघ १० गतेभित्र सक्ने गरी ९ गते मतदान हुने गरि ७ गते नै महाधिवेशन प्रतिनिधिवाट उम्मेदवारी दर्ता गर्ने तालिका दिइयो । तर सो समय अघि नै कास्कीका तीनवटै क्षेत्रमा क्षेत्रीय समितिलाई निर्णय गर्ने अधिकार दिएर महासमिति सदस्यहरु चयन गरिए । सो निर्णय चित्त नबुझ्दा क्षेत्र नम्बर एकमा उम्मेदवार दिन जानुभएको व्यक्तिलाई नै फारम नदिएको र समझदारी पनि गर्न नदिएको कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि एवं क्रियाशील नेता गिरिराज गौतमको भनाइ छ । उहाँको प्रश्न छ – ‘आन्तरिक लोकतन्त्र कांग्रेस भित्र कहाँ छ’ ? त्यस्तै क्षेत्र नम्बर दुईमा पनि महासमिति सदस्य चयन विवादित बन्यो । महासमिति सदस्यका लागि दुई जनाले उम्मेदवारी दर्ता गरेपनि त्यसलाई प्रक्रियामा लगिएन । तीन नम्बर क्षेत्रमा विवाद बाहिर नल्याएपनि क्षेत्रीय समितिले बैठक नै नबसी दुई गुटका अमुक व्यक्तिले नाम चयन गरेको यथार्थ हो । लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा निर्वाचन महत्वपुर्ण हो ।
पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र मजबुद बनाउनका लागि पनि निर्वाचन अनिवार्य मानिन्छ । यद्यपि निर्वाचन प्रक्रिया धेरै किसिमका हुनसक्छन । सर्वसम्मति, सहमति, मतदान र यि भित्रका अनेक प्रक्रिया जुन विषयतिर अहिले नजाउ तर निर्णय प्रक्रियामा एक दुई गुटका व्यक्ति हावी हुने र अन्तर पार्टी चुनावमा टिकटदेखि आन्तरिक पार्टीमा पदको कुरासम्म निरंकुश प्रवृत्तिवाट भागबण्डा भएको यो एउटा सानो उदहारण हो । यस्तो प्रक्रिया कांग्रेसका अन्य जिल्लामा पनि भएको देखिन्छ वा कांग्रेसीजनले भर्खरै भोग्नुभएको छ । उल्लेखित उदहारणले यहाँ उठाउन खोजिएको कुरा के हो भने आउँदो स्थानीय निर्वाचनमा टिकट वितरणमा पनि वडा, क्षेत्रीय समितिलाई, गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष, जिल्ला समितिलाई, नगरपालिका प्रमुख उपप्रमुख प्रदेश समितिलाई उपमहानगर र महानगरका प्रमुख उपप्रमुख तोक्ने अधिकार केन्द्रलाई पार्टीको विधानले दिएको छ ।
यदि कास्कीको महासमिति चयन जस्तै देशभरी स्थानीय निर्वाचनका निम्ती आन्तरिक पार्टी जस्तै अन्तर पार्टीका उम्मेदवार चयन भए भने त्यसको नतिजा कस्तो निस्किएला ? पार्टीले अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा भोगेको दशा नभोग्ला भन्न सकिदैन । समय छँदै दैलो देखेर वीपीले कल्पना गरेको पार्टी गणेशमान सिंहले बुझे झैं समावेशी निर्णय अधिकार र सुशील कोइरालाले भने झैं संस्थागत निर्णयवाट पार्टी र संगठन चलाउन आवश्यक छ । जसले सबै तहका पदाधिकारी सदस्यलाई जिम्मेबार बनाउछ भने पार्टीका उम्मेदवार व्यक्ति नभइ संस्थागत हुुने हुँदा चुनावी परिणाम धेरै भन्दा धेरै आफ्नो पक्षमा निस्कन सक्छ । यहाँ अन्य पार्टीको कुरा नजोडनुमा काग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी हो अरु लोकतन्त्र उन्मुख पार्टी हुन । उनीहरुको विधि विधान फरक खालको छ भन्ने बुझ्नु जरुरी छ । जुन लोकतान्त्रिक पार्टी हो उसको आचरण, व्यवहार र निर्माण प्रक्रिया पनि लोकतान्त्रिक हुन आवश्यक छ । यहाँ वीपी कोइरालालाई आफ्नो आदर्श मान्नेले वीपी चिन्न पनि आवश्यक छ । जसरी गणेशमान र सुशील कोइरालाले वीपीलाई चिन्नुभएको थियो ।
