काठमाडौ, १४ असार । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी) अघि नबढाउन मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले ६ असारमा एसपिपी अघि नबढाउने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको तीन दिनपछि ९ असारमा मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीले निर्णय कार्यान्वयनका लागि परराष्ट्रसचिव भरतराज पौड्याललाई चिठी लेखेका छन् । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले रक्षा मन्त्रालयका तर्फबाट राष्ट्रिय सभालाई सोमबार जवाफ दिने क्रममा यसबारे जानकारी दिएका हुन् ।
‘संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी)लाई अघि नबढाउने’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णय थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठक संख्या १०/०७९ को निर्णयअनुसार चलानी नम्बर म.बै/३२१/७०७९ भएको पत्रमा मुख्यसचिव वैरागीले रक्षासचिव तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवलाई बोधार्थ र कार्यार्थ दिएको उल्लेख छ आजको नयाँ पत्रिकामा यो समाचार प्रकाशित छ ।
