बैंकका अनुसार अब कर्जा प्रवाह गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज दुई प्रतिशतले कम गरी आव २०७६÷०७७ को चौथो त्रैमासको व्याज रकम गणना गर्नुपर्नेछ । तर खाद्यान्न प्रशोधन तथा बिक्री वितरण, ग्याँस उत्पादन तथा बिक्री वितरण, इन्टरनेट सेवा प्रदायक, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक, टेलिभिजन सेवा प्रदायक, सूर्ती तथा मदिराजन्य उद्योग, सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाको हकमा यो व्यवस्था लागू नहुने बैंकले जनाएको छ ।

यसैगरी बैंकले वैशाख तथा जेठमा असुल गर्नुपर्ने मासिक÷त्रैमासिक किस्ताको भुक्तानी आगामी असार मसान्तसम्म हुने व्यवस्था मिलाउन पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । यस्ता किस्ताको हकमा कुनै पनि थप शुल्क तथा हर्जना लिन नपाइने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
यस्तै लकडाउनको अवधिमा भुक्तानी गर्नुपर्ने सम्पूर्ण चालुपूँजी प्रकृतिका अल्पकालीन कर्जाको साँवा तथा ब्याजको भुक्तानी अवधि ६० दिनसम्म थप गर्न सकिने बैंकले जनाएको छ ।