काठमाडौँ, २६ मङ्सिर । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले खर्च कटौती हुने, उत्पादकत्व बढ्ने तथा कोरोनाले थला परेको पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने भएकाले सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरुमा हप्ताको दुई दिन बिदा दिन उपयुक्त हुने सिफारिश गरेको छ । सो समितिमा पर्यटन विभागका महानिर्देशक रुद्रसिंह तामाङ, नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक धनञ्जय रेग्मी, गृह मन्त्रालयका उपसचिव वासुदेव घिमिरे, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव कवीन्द्र नेपाल र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य हुनुहुन्थ्यो ।
विश्वका ८५ प्रतिशतभन्दा बढी मुलुकमा दुई दिन बिदाको प्रावधान रहेको उदाहरण दिदै विदेशमा पाँच दिनमा नै कर्मचारी र श्रमिकबाट ४० घण्टाको काम लिने र हप्तामा दुई दिन बिदा दिने प्रावधान रहेको उदाहरण प्रस्तुत गरिएको छ । तर नेपालमा ४० घण्टाकै कामका लागि कर्मचारी र श्रमिक हप्तामा छ दिन खटिँदा अनुत्पादक र खर्चिलो भएको ठहर गरिएको छ । विश्वमा ८५ प्रतिशत देशले सातामा दुई दिन, सातामा एक दिन मात्र बिदा दिने मुलुक १२ प्रतिशत, एउटा देशले सातामा तीन दिनसम्म बिदा दिने अध्ययनले देखाएको छ । सबैभन्दा बढी बिदा दिने मुलुक कम्बोडिया र सबैभन्दा कम सार्वजनिक बिदा दिने मुलुक मेक्सिको रहेको पाइएको छ ।
“आर्थिक रुपले कर्मचारी र कार्यालय तथा संस्थाहरुको उत्पादकत्व वृद्धि हुने, सरकारी खर्च कटौतीमा सहयोग पुग्ने, पर्यटकीय दृष्टिकोणले आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग हुने, सामाजिक दृष्टिकोणले लैगिक समानता कायम गर्न, काम र व्यक्तिगत जीवनबीचको सन्तुलन कायम गर्न सहयोग हुने, पारिवारिक सामिप्यता कायम हुने र पर्यावणीय दृष्टिकोणले समेत सकारात्मक प्रभाव पर्न जाने देखिएकाले सार्वजनिक निकायहरुमा हप्तामा दुई दिन बिदा दिन र निजी क्षेत्रलाई पनि यस प्रकारको निर्णय गर्न प्रोत्साहन गर्न मनासिव रहेको व्यहोरो समिति सिफारिश गर्दछ”, समितिको सिफारिशमा भनिएको छ ।
दुई दिन बिदा हुँदा इन्धन, विद्युत्, पानी तथा सरसफाइ, यातायात शीर्षकमा करिब १६ देखि २० प्रतिशतसम्म खर्च कटौती गर्न सकिने समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । ‘आव २०७७र७८ को बजेटमा सामान्य अनुमान गर्दा हप्तामा दुई दिनको सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्थाले वर्षभरिमा एक अर्ब ६४ करोड ९१ लाख रुपियाँ बचत हुने देखिन्छ’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपालमा एकात्मक परिवारको सङ्ख्या बढिरहेको र श्रीमान् श्रीमती व्यस्त रहने हुँदा काम तथा व्यक्तिगत जीवनबीचको सन्तुलन मिलाउन, बालबच्चाको उचित रेखदेख तथा स्याहारसुसार गर्न नसक्ने व्यावहारिक कारण देखाइएको छ । त्यस्तै अधिकांश सेवा स्थानीय स्तरबाटै लिन सकिने भएकाले दुई दिन बिदाका कारण सेवाग्राहीले दुःख पाउने अवस्था नरहने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, सन्धी सम्झौता र नीति नियमलाई समेत अध्ययनको आधार मान्दै विभिन्न कागज तथा दस्तावेजको अध्ययन, पर्यटन सेवा प्रवाह, ट्राफिक व्यवस्थापन तथा सरकारी खर्च सम्बन्धमा दुई दिने बिदाले पार्ने प्रभावबारे विभिन्न वर्ग, क्षेत्र र सरोकारवालासँग छलफल चलाएको थियो । विज्ञ, उद्योगी, ट्रेड यूनियनसँग पनि छलफल गरेको जनाइएको छ ।
प्रतिवेदनको मस्यौदा समावेश छ ।
