पूर्वप्रधानन्यायाधीश रेग्मीले भन्नुभयो, “विकास र आर्थिक समृद्धि प्राप्तिका लागि राजनीतिक स्थायित्व, शासन प्रणालीको कुशल व्यवस्थापन र सञ्चालनमा हामीले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।” दिगो विकास र उत्पादकत्व वृद्धितर्फ भन्दा तत्कालीन लाभहानीका वितरणमुखी बजेटमा सबै सरकार केन्द्रित देखिएको जनाउँदै अध्यक्ष रेग्मीले ठूला विकास परियोजना अघि बढाउने सन्दर्भमा निष्पक्ष र समीक्षात्मकभन्दा पूूर्वाग्रहपूर्ण सूचनाले भ्रमित तुल्याएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले जनतालाई सबैतिरबाट निरास हुने अवस्थाबाट जोगाउन सरकार र सबै राजनीति दललाई आह्वान गर्नुभयो । पहिलो संविधानसभाले संविधान नदिई २०६९ जेठ १४ गते भङ्ग भएपछि मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष रेग्मीको नेतृत्वको सरकारले २०७० मङ्सिर ४ गते दोस्रो संविधानसभाको सफल चुनाव गराएको थियो । उक्त संविधानसभाले २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी गरेको हो ।

राजनीति अनुत्तरदायी भएन र ?

समयमै बजेट व्यवस्थापन हुन नसकेर काम काज ठप्प हुने स्थितिले संविधानको लक्ष्य र समुन्नत समाजको सपना कसरी साकार हुन्छ भनी प्रश्न गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “विकल्प पनि नसोचेर यस्तो असरल्ल अवस्था हुनु भनेको राज्य व्यवस्थाको अकर्मण्यता र राजनीति अनुत्तरदायी भएन र ?” जनहित र राष्ट्रहित कार्य हुनसके मात्र संविधान जीवन्त दस्तावेज हुने जनाउँदै उहाँले लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थामा राष्ट्रिय महत्वका सबै कुराको छलफल र निकास दिने थलो संसद् नै भएको स्पष्ट गर्नुभयो । अध्यक्ष रेग्मीले भन्नुभयो, “सधैँ अपरिपक्व र निष्प्रभावी रहँदै प्राप्त अवसरको सदुपयोगबाट विमुख हँुदै जाने हो भने समृद्ध भविष्य निर्माणको आधार सधैँ अनिश्चित र दिशाहीन अवस्थामा रहन्छ ।”

संवैधानिक अवस्था धरमराउँदा पनि नचेत्ने हो त ?

पूर्वप्रधानन्यायाधीश रेग्मीले भन्नुभयो, “आज संसद्को भूमिकालाई गौण बनाइएको छ, समस्याको निकास संसद् बाहिरबाट खोज्ने प्रवृत्ति हाबी भएको छ, के संसद् सरकार बनाउने र भत्काउने थलो मात्र हो त ?” संवैधानिक निकायको विश्वसनीयता ह्रासोन्मुख स्थितिमा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले नियन्त्रण र सन्तुलनको संवैधानिक अवस्था धरमराउँदा पनि नचेते कहिले चेत आउने भनी आश्चर्य प्रकट गर्नुभयो ।